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Saturday, 15 August 2026

कुर्मी एकता : उपजातियों से ऊपर उठने का समय || अर्जक कवि गोलेन्द्र पटेल

कुर्मी एकता : उपजातियों से ऊपर उठने का समय

“जब जनता एक हो जाती है, तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। अतः जात-पांत के ऊँच-नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए।” और “आज हमें ऊँच-नीच, अमीर-गरीब, जाति-पंथ के भेदभावों को समाप्त कर देना चाहिए, तभी हम एक उन्नत देश की कल्पना कर सकते हैं।” लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के इन विचारों पर कुर्मी समाज को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों में केवल राष्ट्र की एकता का संदेश नहीं, बल्कि सामाजिक बिखराव से बाहर निकलने की प्रेरणा भी निहित है। निःसंदेह सरदार वल्लभभाई पटेल भारतीय एकता के महानायक हैं। उन्होंने 562 रियासतों को भारत में एकीकृत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई और बिखरी हुई राजनीतिक शक्तियों को एक राष्ट्र की भावना से जोड़ने का असाधारण कार्य किया। इसलिए कुर्मी समाज के सामने आज एक आत्ममंथन का प्रश्न खड़ा होता है। जिस महापुरुष को हम अपना महानायक मानते हैं, उनकी एकता की भावना को हम अपने सामाजिक जीवन में कितना उतारते हैं?

यह उपजातियों से ऊपर उठने का समय है। कुर्मी समाज की अनेक उपजातियाँ अपने-अपने नाम, क्षेत्र, परंपरा और स्थानीय पहचान रखती हैं। इन विविधताओं का सम्मान किया जा सकता है, लेकिन विविधता तब दुर्बलता बन जाती है, जब वह आपसी श्रेष्ठता, दूरी और भेदभाव का आधार बन जाती है। यदि 500 से अधिक उपजातीय पहचानों में बँटा समाज एक-दूसरे को छोटा-बड़ा मानता रहता है, तो उसकी सामूहिक सामाजिक और राजनीतिक शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन संघर्ष, आकांक्षाएँ और भविष्य की चुनौतियाँ अनेक स्तरों पर साझा हैं। कुर्मी समाज को यह समझना होगा कि कोई भी उपजाति अकेले इतनी बड़ी नहीं होती कि वह अपने प्रत्येक सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्न का समाधान कर सके। सामूहिक शक्ति संगठन से पैदा होती है और संगठन समानता की भावना से मजबूत होता है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कौन-सी उपजाति बड़ी है और कौन-सी छोटी; सवाल यह होना चाहिए कि पूरा कुर्मी समाज कितना शिक्षित, संगठित, जागरूक, आत्मनिर्भर और न्यायप्रिय बन रहा है।

बाबासाहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के कथन—“मेरे लिए मेरे व्यक्तिगत हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र हित हैं, किंतु यदि दलितों के हित और राष्ट्र-हित के बीच कोई टकराव की स्थिति आएगी, तो मैं दलितों के हित को वरीयता दूँगा।”—का प्रसंग भी यहाँ महत्त्वपूर्ण है। यह विचार हमें बताता है कि व्यापक हित की कल्पना करते समय अपने समुदाय के कमजोर और वंचित लोगों के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुर्मी एकता का अर्थ केवल संख्या बढ़ाना या चुनावी शक्ति बनना नहीं है; इसका अर्थ समाज के भीतर शिक्षा, सम्मान, अवसर, समानता और न्याय को मजबूत करना भी है। कुर्मी एकता का अर्थ किसी दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ा होना नहीं है। सच्ची एकता किसी के प्रति घृणा पर नहीं, बल्कि अपने समाज के भीतर समानता और पारस्परिक सहयोग पर खड़ी होती है। कुर्मी समाज यदि वास्तव में अपने महापुरुषों का सम्मान करना चाहता है, तो उसे उनके विचारों को केवल जयंतियों, मूर्तियों और नारों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। विचारों का सम्मान तभी सार्थक होता है, जब वे सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बनते हैं।

इसलिए उपजातीय अहंकार से ऊपर उठना होगा। विवाह, खान-पान, सामाजिक संबंध, संगठन, नेतृत्व और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे क्षेत्रों में संकीर्ण उपजातीय मानसिकता पर पुनर्विचार करना होगा। योग्य व्यक्ति को केवल उसकी उपजाति देखकर नहीं, बल्कि उसकी योग्यता, ईमानदारी, सामाजिक प्रतिबद्धता और सामूहिक हित के प्रति उसके योगदान के आधार पर सम्मान देना होगा। तभी एक व्यापक और मजबूत कुर्मी चेतना विकसित हो सकती है। कुर्मी समाज के युवाओं की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। नई पीढ़ी यदि पुराने उपजातीय पूर्वाग्रहों को ढोती रहेगी, तो आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी विभाजन को विरासत में पाएँगी। लेकिन यदि युवा शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और पारस्परिक सहयोग को अपना आधार बनाते हैं, तो वे समाज की दिशा बदल सकते हैं। सोशल मीडिया और आधुनिक संचार के युग में उपजातीय दीवारों को और मजबूत करने के बजाय व्यापक संवाद और सामाजिक एकता का माध्यम बनाया जाना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि कुर्मी समाज अपने भीतर यह भावना विकसित करे; उपजाति हमारी स्थानीय पहचान हो सकती है, लेकिन हमारी सामूहिक पहचान हमें बाँटने का साधन नहीं बननी चाहिए। हम अलग-अलग उपनामों और परंपराओं के साथ रहते हुए भी एक-दूसरे के सुख-दुःख में सहभागी बन सकते हैं। हम अपनी विविधता को बचाते हुए अपनी सामाजिक एकता को मजबूत कर सकते हैं।

रियासतों को जोड़ने वाले सरदार पटेल से यदि वास्तव में प्रेरणा लेनी है, तो पहले अपने भीतर खड़ी उपजातीय दीवारों को पहचानना होगा। संख्या तभी शक्ति बनती है, जब संख्या संगठन में बदलती है; संगठन तभी शक्ति बनता है, जब उसमें समानता होती है; और समानता तभी स्थायी होती है, जब उसमें शिक्षा, विवेक, न्याय और भाईचारा होता है। अब समय आ गया है कि कुर्मी समाज पूछे कि हम 500 से अधिक उपजातीय नामों में बँटे रहकर अपनी शक्ति को खंडित करते रहेंगे या अपनी विविध पहचानों का सम्मान करते हुए एक व्यापक कुर्मी एकता का निर्माण करेंगे? यदि सरदार पटेल ने सैकड़ों रियासतों को एक भारत की भावना में जोड़ने का साहस दिखाया, तो कुर्मी समाज भी अपनी उपजातीय दूरियों को कम करके एक मजबूत, शिक्षित, संगठित और न्यायप्रिय समाज का निर्माण कर सकता है। उपजातियाँ रहें, लेकिन उपजातीय विभाजन न रहे। पहचानें रहें, लेकिन पहचान के नाम पर भेदभाव न रहे। विविधता रहे, लेकिन मन में दूरी न रहे। कुर्मी समाज की वास्तविक शक्ति उसकी संख्या में नहीं, उसकी एकता, शिक्षा, संगठन और सामाजिक चेतना में निहित है। वैसे, यदि आप अपने समाज के राष्ट्रसंत तुकाराम, राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज और महामना रामस्वरूप वर्मा जी के विचारों को आत्मसात करेंगे, तो संकीर्ण जातीय बंधनों से मुक्त होकर समानता, विवेक, मानवता और सामाजिक न्याय पर आधारित एक उदार, प्रगतिशील और संवेदनशील नागरिक के रूप में विकसित होंगे।

★★★

टिप्पणीकार: गोलेन्द्र पटेल (पूर्व शिक्षार्थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी।/बहुजन अर्जक कवि, जनपक्षधर्मी लेखक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक चिंतक)

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#संक्षिप्त_परिचय:-

नाम : गोलेन्द्र पटेल (क्रांतिकारी जनकवि, जनपक्षधर्मी लेखक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक चिंतक : पूर्व शिक्षार्थी, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी)

उपनाम/उपाधि : 'गोलेंद्र ज्ञान', 'गोलेन्द्र पेरियार', 'युवा किसान कवि', 'हिंदी कविता का गोल्डेनबॉय', 'काशी में हिंदी का हीरा', 'आँसू के आशुकवि', 'आर्द्रता की आँच के कवि', 'अग्निधर्मा कवि', 'निराशा में निराकरण के कवि', 'दूसरे धूमिल', 'काव्यानुप्रासाधिराज', 'रूपकराज', 'ऋषि कवि', 'कोरोजयी कवि', 'आलोचना के कवि', 'महास्थविर', 'अद्यतन कबीर', 'शब्द सुश्रुत' एवं 'दिव्यांगसेवी'।

जन्म : 5 अगस्त, 1999 ई.

जन्मभूमि : खजूरगाँव, साहुपुरी, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत।

शिक्षा : बी.ए. (हिंदी प्रतिष्ठा) व एम.ए., बी.एच.यू., हिन्दी से दो बार नेट पास। डॉ. बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा से बीएड। संस्कृत विभाग बी.एच.यू. से दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से दो वर्षीय संस्कृत डिप्लोमा कोर्स।

भाषा : हिंदी व भोजपुरी।

विधा : कविता, नवगीत, कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास व आलोचना।

माता : श्रीमती उत्तम देवी

पिता : श्री नन्दलाल

पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशन :

कविताएँ और आलेख - 'प्राची', 'बहुमत', 'आजकल', 'व्यंग्य कथा', 'साखी', 'वागर्थ', 'काव्य प्रहर', 'प्रेरणा अंशु', 'नव निकष', 'सद्भावना', 'जनसंदेश टाइम्स', 'विजय दर्पण टाइम्स', 'रणभेरी', 'पदचिह्न', 'अग्निधर्मा', 'नेशनल एक्सप्रेस', 'अमर उजाला', 'पुरवाई', 'सुवासित', 'गौरवशाली भारत' ,'सत्राची' ,'रेवान्त' ,'साहित्य बीकानेर', 'उदिता', 'विश्व गाथा', 'कविता-कानन उ.प्र.' , 'रचनावली', 'जन-आकांक्षा', 'समकालीन त्रिवेणी', 'पाखी', 'सबलोग', 'रचना उत्सव', 'आईडियासिटी', 'नव किरण', 'मानस', 'विश्वरंग संवाद', 'पूर्वांगन', 'हिंदी कौस्तुभ', 'गाथांतर', 'कथाक्रम', 'कथारंग', 'देशज', 'पक्षधर', 'परिकथा', 'ककसाड़', 'समय की साखी', 'आर्यकल्प', 'ज्ञानगृह', 'अंग भारत', 'विश्व केसरी', 'जनमोर्चा', 'करेंट एजेंडा', 'आदिवासीधारा', 'अर्जक संघ', 'मुस्कान एक एहसास', 'एक और अंतरीप' आदि प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में प्रमुखता से प्रकाशित एवं दर्जन भर से ऊपर संपादित पुस्तकों में रचनाएँ प्रकाशित हैं। पुस्तकें शीघ्र प्रकाशित होंगी।

प्रकाशनाधिन पुस्तक : 'तुम्हारी संतानें सुखी रहें सदैव' (लम्बी कविताएँ), 'दुःख दर्शन' (लम्बी कविताएँ), 'कल्कि'( बहुजन खंडकाव्य), 'अंबेडकरगाथापद' (महाकाव्य), 'नारी' (लघु महाकाव्य), 'बहुजन महापुरुष और महापुरखिन', 'मेरा दुःख मेरा दीपक है' (कविता संग्रह)

काव्यपाठ : अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय काव्यगोष्ठियों में कविता पाठ।

सम्मान : अंतरराष्ट्रीय काशी घाटवॉक विश्वविद्यालय की ओर से "प्रथम सुब्रह्मण्यम भारती युवा कविता सम्मान - 2021" , "रविशंकर उपाध्याय स्मृति युवा कविता पुरस्कार-2022", हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से "शंकर दयाल सिंह प्रतिभा सम्मान-2023", "मानस काव्य श्री सम्मान 2023", "शब्द शिल्पी सम्मान 2025", "महावीरप्रसाद ‘विद्यार्थी’ स्मृति शब्द संधान सम्मान 2025", "साहित्य का सार्थवाह सम्मान 2025" एवं अनेकानेक साहित्यिक संस्थाओं से प्रेरणा प्रशस्तिपत्र प्राप्त हुए हैं।

संप्रति : मानद महास्थविर, बौद्ध महाविहार खजूरगाँव

संस्थापक : १). ग्राम ज्ञान संस्थान, २). दिव्यांग सेवा संस्थान गोलेन्द्र ज्ञान एवं ३). छत्रपति शाहूजी महाराज सत्यशोधक संस्थान

संपर्क :

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बहुजन मुक्ति का प्रश्न: जातिगत विखंडन से बौद्धिक एकता तक || अर्जक कवि गोलेन्द्र पटेल

बहुजन मुक्ति का प्रश्न: जातिगत विखंडन से बौद्धिक एकता तक

मनुवादी, सामंती, ब्राह्मणवादी और हर प्रकार की सामाजिक वर्चस्ववादी व्यवस्था ने सदियों से आर्थिक रूप से कमजोर, शैक्षणिक रूप से वंचित और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों का शोषण किया है। यह इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान में भी अनेक रूपों में दिखाई देता है। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि अक्षम्य अत्याचार, असमानता और शोषण के बावजूद SC, ST और OBC समाज के भीतर व्यापक सामाजिक चेतना, संगठन और प्रतिरोध अपेक्षित स्तर पर दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है मानो समाज नींद में नहीं, बल्कि अपनी सामूहिक चेतना खोकर निष्क्रियता की स्थिति में पहुँच गया है। बहुजन समाज को इस निष्क्रियता से बाहर निकलकर शिक्षा, संगठन, संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक संघर्ष के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। बहुजन मुक्ति किसी एक जाति की नहीं, बल्कि सभी वंचितों की सामूहिक चेतना, एकता और न्यायपूर्ण संघर्ष से संभव होती है। इस देश में शायद ही कोई ऐसा सप्ताह गुजरता है, जब जातिगत वर्चस्व, सामंती मानसिकता और सामाजिक भेदभाव के कारण किसी SC, ST या OBC समुदाय के व्यक्ति के साथ हिंसा या हत्या की खबर सामने न आती हो। यह स्थिति केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता और जातिगत वर्चस्व की गंभीर समस्या को उजागर करती है।

सबसे अधिक विचारणीय और चिंताजनक बात यह है कि कुर्मी समाज के लोगों पर भी लगातार हिंसा और हमले की घटनाएँ सामने आती हैं, लेकिन समाज के नाम पर नेतृत्व करने वाले अनेक नेता इन सवालों पर अपेक्षित गंभीरता, एकजुटता और सक्रियता नहीं दिखाते। जब बहुजन समाज के किसी व्यक्ति पर अत्याचार होता है, तब जाति, क्षेत्र और राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर न्याय की आवाज़ बुलंद करना आवश्यक है। बहुजन मुक्ति का अर्थ केवल अपनी जाति की चिंता करना नहीं, बल्कि हर शोषित, वंचित और पीड़ित मनुष्य के सम्मान, सुरक्षा और न्याय के लिए खड़ा होना है। इसलिए नेतृत्व का दायित्व आत्ममुग्धता नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, संगठन, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और अन्याय के विरुद्ध लोकतांत्रिक संघर्ष को मजबूत करना है। मुझे तो कुर्मियों पर दया आती है! मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने OBC समाज में सबसे अधिक कुर्मियों को उपजातियों में बाँटकर उन्हें अपनी पूँछ बना रखा है। कुर्मियों को अपने यादव-कुशवाहा भाइयों से सीखना चाहिए कि एकता क्या होती है! कुर्मी समाज की स्थिति पर विचार करते हुए चिंता होती है कि व्यापक बहुजन समाज को जातिगत और उपजातिगत विभाजनों में बाँटने वाली सामाजिक संरचनाओं ने उसकी सामूहिक शक्ति को लंबे समय से कमजोर किया है। किसी भी वर्चस्ववादी व्यवस्था की सबसे बड़ी सफलता यही होती है कि वह शोषित और वंचित समुदायों को आपस में विभाजित रखे, ताकि वे अपने साझा हितों और अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज़ न उठा सकें।

कुर्मी समाज को अपने इतिहास, श्रम और सामाजिक योगदान की चेतना के साथ अपने भीतर की उपजातिगत दूरियों को कम करना चाहिए। साथ ही यादव, कुशवाहा और अन्य OBC तथा बहुजन समुदायों से भी यह सीखने की आवश्यकता है कि सामाजिक एकता, संगठन और साझा अधिकारों के लिए सामूहिक चेतना कितनी महत्वपूर्ण होती है। बहुजन एकता किसी एक जाति की श्रेष्ठता पर नहीं, बल्कि समानता, पारस्परिक सम्मान, संवैधानिक अधिकार और साझा संघर्ष पर आधारित होती है। इसलिए आवश्यकता किसी समुदाय को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि सभी बहुजन समुदायों को विभाजनकारी मानसिकता से ऊपर उठाकर एक-दूसरे का सहयोगी बनाने की है। SC, ST, OBC एकता ज़िंदाबाद! बहुजन समाज की वास्तविक एकता केवल नारों से नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शिक्षा और संगठन से मजबूत होती है। जब तक जाति के नाम पर समाज को बाँटने वाले स्वार्थी नेतृत्व और संकीर्ण मानसिकता में बदलाव नहीं आता, और जब तक बहुजन समाज अपने अधिकारों, इतिहास तथा संवैधानिक मूल्यों के प्रति बौद्धिक रूप से जागरूक नहीं होता, तब तक सामाजिक परिवर्तन अधूरा रहता है। वर्चस्ववादी और शोषणकारी सामाजिक संरचनाएँ तभी कमजोर होती हैं, जब बहुजन समाज विभाजन से ऊपर उठकर समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए संगठित होता है। शिक्षित बनें, संगठित हों, संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करें—बहुजन एकता ज़िंदाबाद!

बहुजन समाज ने लंबे समय से अपने बौद्धिक चिंतकों, अर्जक कवियों, लेखकों और विचारकों को वह महत्व नहीं दिया है, जिसके वे वास्तविक अधिकारी हैं। उसने अपने समाज के सृजनशील और वैचारिक नेतृत्व की अपेक्षा नेताओं, राजनेताओं, सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को अधिक महत्व दिया है। यही असंतुलन बहुजन समाज की वैचारिक प्रगति के मार्ग में एक बड़ी बाधा बनता है। बहुजन मुक्ति केवल सत्ता में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने से संभव नहीं होती; इसके लिए सामाजिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शिक्षा, वैचारिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों की समझ भी आवश्यक होती है। जब तक बहुजन समाज अपने अर्जक कवियों, लेखकों, चिंतकों और ज्ञान-सृजकों को सम्मान और महत्व नहीं देता, तब तक उसकी मुक्ति का संघर्ष अधूरा रहता है। जातिगत नेतृत्व समाज को संगठित कर सकता है, लेकिन बौद्धिक चेतना समाज को दिशा देती है। इसलिए बहुजन समाज को राजनीतिक नेतृत्व के साथ-साथ अपने बौद्धिक और सांस्कृतिक नेतृत्व को भी मजबूत करना होगा। बहुजन मुक्ति का स्थायी आधार सत्ता नहीं, बल्कि जागरूक, शिक्षित, संगठित और वैज्ञानिक चेतना से संपन्न समाज है।

★★★

शेष बातें लिंक पर:- https://golendragyan.blogspot.com/2026/08/blog-post_14.html

#संक्षिप्त_परिचय:-

जन्म : 5 अगस्त, 1999 ई.

जन्मभूमि : खजूरगाँव, साहुपुरी, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत।

भाषा : हिंदी व भोजपुरी।

विधा : कविता, नवगीत, कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास व आलोचना।

माता : श्रीमती उत्तम देवी

पिता : श्री नन्दलाल

पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशन :

काव्यपाठ : अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय काव्यगोष्ठियों में कविता पाठ।

संप्रति : मानद महास्थविर, बौद्ध महाविहार खजूरगाँव

संपर्क :

पिन कोड : 221009

व्हाट्सएप नं. : 8429249326

ईमेल : corojivi@gmail.com

Friday, 14 August 2026

दोहरा मापदंड बंद करो — गोलेन्द्र पटेल || हत्या के ख़िलाफ़ कविता

दोहरा मापदंड बंद करो

इस देश में

जब एक नक्सली भरत तिवारी

पुलिस पर बंदूक तानकर

भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद हो सकता है

तो एक लक्ष्मण जैसा भाई राहुल चौधरी

अपने भाई का बदला लेकर

सुभाष चंद्र बोस या उधम सिंह

क्यों नहीं हो सकता?

सवाल किसी हत्या को सही ठहराने का नहीं

सवाल उस दोहरे मापदंड का है

जहाँ हिंसा के अलग-अलग चेहरों के लिए

अलग-अलग शब्द गढ़े जाते हैं।

सुप्रिया की हत्या हुई

सवाल खड़ा रहा

हेमंत का लहू बहा

सवाल खड़ा रहा

कर्तव्य मारा गया

सवाल खड़ा रहा

अरुण की साँस रुकी

सवाल खड़ा रहा

केसपाल की हत्या हुई

सवाल खड़ा रहा।

कालीशंकर चला गया

प्रदीप चला गया

आदेश की भी साँस थम गई

मगर हर बार

एक ही सवाल

फाइलों के नीचे दबा रहा

हत्यारों पर NSA कहाँ था?

न्याय का वह कठोर हाथ

तब कहाँ था?

और जब

पुरानी रंजिश की आग में

एक और हत्या का आरोप सामने आया

तो कानून की पूरी ताकत

एक परिवार के दरवाजे पर आ गई

मैं हत्या का समर्थन नहीं करता

क्योंकि हत्या

न्याय का विकल्प नहीं है

पर मैं यह भी पूछता हूँ

न्याय समय पर क्यों नहीं मिलता?

शिकायत की आवाज

कब तक दीवारों से टकराती है?

कानून की आँख

हर नागरिक के लिए

एक जैसी क्यों नहीं होती?

यदि अपराध हुआ है

कानून अपना काम करे

मगर कानून

प्रतिशोध का दूसरा नाम न बने।

दोषी को सजा मिले

निर्दोष न कुचला जाए

आरोप हो तो निष्पक्ष जाँच हो

सत्ता का डंडा

जाति देखकर न उठे

और न जाति देखकर झुके

क्यों किसी की हत्या पर

सन्नाटा लंबा होता है

और किसी दूसरी घटना पर

राज्य की पूरी शक्ति

तुरंत जाग जाती है?

क्यों किसी परिवार का दर्द

समाचार बनकर रह जाता है

और किसी परिवार पर

कानूनी धाराओं की आँधी टूट पड़ती है?

यही तो सवाल है

दोहरा मापदंड बंद करो!

पटेल हो, चौधरी हो, यादव हो, तिवारी हो

या कोई और नाम

खून का रंग एक है

संविधान का अधिकार एक है

न्याय का तराजू एक होना चाहिए

किसी राहुल को

नायक बनाकर हत्या का महिमामंडन मत करो

लेकिन किसी राहुल को

न्याय से वंचित करके

हिंसा की राह पर धकेलने वाली

व्यवस्था से भी सवाल करो।

क्योंकि

जब न्याय देर करता है

तो समाज में

अविश्वास जन्म लेता है

और जब कानून

समान नहीं दिखता

तो व्यवस्था की नींव

कमजोर होती है

हमें बदला नहीं

न्याय चाहिए

हमें हिंसा नहीं

निष्पक्ष कानून चाहिए।

हमें किसी जाति के लिए

विशेष कृपा नहीं

हर नागरिक के लिए समान अधिकार चाहिए

और सत्ता से हमारा प्रश्न

आज भी वही है

कितने घर उजड़ेंगे

तब तुम्हें आँकड़े दिखाई देंगे?

कितने परिवार रोएँगे

तब तुम्हें न्याय याद आएगा?

कितनी बार कानून

अलग-अलग तराजुओं में तौला जाएगा?

अब सवाल दबेगा नहीं

अब आवाज रुकेगी नहीं

दोहरा मापदंड बंद करो!

कानून को निष्पक्ष करो!

न्याय को समान करो!

पटेल समाज पूछता है

हमारा न्याय कहाँ है?

कुर्मी समाज पूछता है

हमारे अधिकार कहाँ हैं?

और संविधान पूछता है

क्या न्याय सबके लिए बराबर है?

उत्तर देना होगा

क्योंकि लोकतंत्र में

किसी की हत्या का बदला

दूसरी हत्या नहीं होती

लोकतंत्र का असली उत्तर

निष्पक्ष न्याय होता है

दोहरा मापदंड बंद करो

न्याय का तराजू बराबर करो

मानव-मानव एकसमान।

★★★

रचनाकार : गोलेन्द्र पटेल (युवा कवि-लेखक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक चिंतक)

संपर्क सूत्र :-

पिन कोड : 221009

व्हाट्सएप नं. : 8429249326

ईमेल : corojivi@gmail.com

***

हेमंत पटेल (वाराणसी),

कर्तव्य पटेल (बदायूं),

अरुण पटेल (प्रयागराज),

केसपाल पटेल (फतेहपुर),

कालीशंकर उत्तम पटेल (जहानाबाद),

सुप्रिया पटेल (अयोध्या),

अंशिका वर्मा (सुल्तानपुर),

प्रदीप पटेल (मिर्जापुर),

आदेश चौधरी (गोरखपुर)… इत्यादि की हत्या पर मौन कौन थे?

शेष बातें निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:-

https://golendragyan.blogspot.com/2026/08/20142026.html

2014–2026 के बीच कुर्मी समाज के हत्या-प्रकरण : एक तथ्यपरक और सावधान अध्ययन || गोलेन्द्र पटेल

2014–2026 के बीच कुर्मी समाज के हत्या-प्रकरण : एक तथ्यपरक और सावधान अध्ययन

प्रस्तावना

भारत में कुर्मी समाज एक व्यापक कृषक एवं सामाजिक समुदाय के रूप में विभिन्न राज्यों में अलग-अलग स्थानीय नामों और उपनामों से पहचाना जाता है। उत्तर प्रदेश में पटेल, वर्मा, सचान, गंगवार, कटियार, चौधरी आदि नाम अनेक स्थानों पर प्रचलित हैं, जबकि बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों में कुर्मी, कुरमी, महतो, पाटीदार अथवा कुर्मी-पटेल जैसी पहचानें देखने को मिलती हैं।

15 अगस्त 2014 से 15 अगस्त 2026 तक कुर्मी समाज के लोगों की हत्या से संबंधित घटनाओं को एकत्र करने का प्रयास करते समय सबसे बड़ी समस्या विश्वसनीय और समेकित आंकड़ों का अभाव है। भारत में हत्या के मामलों का सरकारी अपराध-सांख्यिकीय रिकॉर्ड उपलब्ध है, लेकिन “कुर्मी समाज के कितने लोगों की हत्या हुई” जैसी जाति-विशिष्ट, नामवार और सर्व-भारत सार्वजनिक सूची नियमित रूप से उपलब्ध नहीं है।

इसलिए सोशल मीडिया, सामुदायिक संगठनों और स्थानीय समाचारों में सामने आए प्रत्येक दावे को स्वतः सत्य मानना उचित नहीं है। किसी व्यक्ति को केवल उसके उपनाम—जैसे पटेल, वर्मा, मंडल या महतो—के आधार पर कुर्मी मान लेना भी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।

इस अध्ययन का उद्देश्य किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध अथवा पक्ष में राजनीतिक निष्कर्ष निकालना नहीं, बल्कि उपलब्ध सामग्री को नाम, तिथि, स्थान, घटना और प्रमाण की स्थिति के आधार पर व्यवस्थित करना है।

1. सबसे महत्वपूर्ण तथ्य : कोई पूर्ण सरकारी सूची उपलब्ध नहीं

15 अगस्त 2014 से 15 अगस्त 2026 तक भारत अथवा उत्तर प्रदेश में हत्या किए गए कुर्मी समाज के सभी व्यक्तियों की कोई ऐसी सार्वजनिक सरकारी सूची उपलब्ध नहीं है, जिसमें प्रत्येक मृतक का नाम, जाति, घटना, थाना, FIR और न्यायिक स्थिति एक साथ दर्ज हो।

हत्या के अधिकांश मामले पुलिस अभिलेखों में सामान्य आपराधिक घटनाओं के रूप में दर्ज होते हैं। इनके पीछे भूमि-विवाद, पारिवारिक विवाद, पुरानी रंजिश, चुनावी प्रतिस्पर्धा, आर्थिक विवाद, व्यक्तिगत दुश्मनी अथवा अन्य आपराधिक कारण हो सकते हैं।

इसलिए किसी व्यक्ति की हत्या और कुर्मी होने के कारण उसकी लक्षित हत्या—इन दोनों बातों को अलग-अलग देखना आवश्यक है।

2. उपलब्ध सामग्री से सामने आने वाले प्रमुख नाम

वर्तमान संकलन में उन मामलों को प्राथमिकता दी गई है जिनमें मृतक की कुर्मी पहचान के संबंध में सामुदायिक संगठन, स्थानीय समाचार अथवा अन्य उपलब्ध स्रोतों से पर्याप्त आधार मिलता है।

क्रम	वर्ष	मृतक	तिथि/समय	स्थान	जिला/राज्य	घटना का संक्षिप्त विवरण	प्रमाण की स्थिति
1	2020	राज बहादुर पटेल	मई 2020	मुरैनी/संग्रामगढ़-कुंडा क्षेत्र	प्रतापगढ़, उ.प्र.	पानी की निकासी की नाली के विवाद में हमले के बाद हत्या का उल्लेख	कुर्मी संगठन के ज्ञापन/समाचार में उल्लेख
2	2020	वेद प्रकाश पटेल	23 मई 2020	बहुदा, शिवगढ़	रायबरेली, उ.प्र.	अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या; उन्हें कुर्मी नेता के रूप में बताया गया	सामुदायिक संगठन के ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख
3	2020	गोविंदपुर घटना के मृतक	मई 2020	गोविंदपुर, पट्टी	प्रतापगढ़, उ.प्र.	मवेशी चराने के विवाद से जुड़ी हत्या; कुर्मी समाज का प्रदर्शन	हत्या और प्रदर्शन की रिपोर्ट उपलब्ध; मृतक का नाम स्पष्ट नहीं
4	2023	तुषार मंडल	26 दिसंबर 2023	तीनपहाड़/राजमहल	साहिबगंज, झारखंड	24 वर्षीय युवक की हत्या; निष्पक्ष जांच की मांग	कुर्मी संगठन तथा स्थानीय समाचारों में उल्लेख
5	2024	सचिन कुर्मी उर्फ मुन्ना	4 अक्टूबर 2024	भायखला	मुंबई, महाराष्ट्र	NCP से जुड़े स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या	मुख्यधारा समाचारों में व्यापक रिपोर्टिंग
6	2025	हेमंत पटेल	अप्रैल 2025	वाराणसी	वाराणसी, उ.प्र.	गोली लगने से मृत्यु/हत्या; कुर्मी समाज ने न्याय की मांग की	सामुदायिक स्रोतों में स्पष्ट उल्लेख
7	2025	कर्तव्य पटेल	14 जून 2025	बदायूं	बदायूं, उ.प्र.	23 वर्षीय युवक की हत्या; घटना के विरोध में समुदाय का प्रदर्शन	स्थानीय समाचार एवं सामुदायिक प्रतिक्रिया
8	2025	केशपाल पटेल	26 अगस्त 2025	अजरौली पल्लावा, थाना धाता	फतेहपुर, उ.प्र.	70 वर्षीय किसान की सोते समय हत्या	कुर्मी महासभा/समाचारों में उल्लेख

महत्वपूर्ण: उपर्युक्त तालिका को 2014–2026 में मारे गए कुर्मी समाज के सभी लोगों की अंतिम अथवा सरकारी सूची नहीं माना जाना चाहिए। यह उपलब्ध सामग्री से पर्याप्त आधार वाले मामलों का प्रारंभिक संकलन है।

3. वर्षवार स्थिति

2014–2019 : पर्याप्त रूप से प्रमाणित नामों का अभाव

2014 से 2019 के बीच कुर्मी समाज के हत्या-पीड़ितों के संबंध में अनेक स्थानीय अथवा सोशल मीडिया दावे मिल सकते हैं, लेकिन वर्तमान संकलन में ऐसे नाम, तिथि और कुर्मी पहचान वाले पर्याप्त स्वतंत्र स्रोत नहीं मिले हैं जिन्हें बिना अतिरिक्त पुष्टि के प्रमाणित सूची में रखा जा सके।

इसलिए इस अवधि में अपुष्ट नाम जोड़ने के बजाय “विश्वसनीय रूप से प्रमाणित नाम उपलब्ध नहीं” कहना अधिक उचित है।

2020 : प्रतापगढ़ और रायबरेली के मामले

2020 में दो नाम विशेष रूप से सामने आते हैं—राज बहादुर पटेल और वेद प्रकाश पटेल।

राज बहादुर पटेल के संबंध में प्रतापगढ़ क्षेत्र में पानी की निकासी के विवाद से जुड़ी हत्या का उल्लेख कुर्मी संगठनों के ज्ञापन में मिलता है।

रायबरेली के बहुदा, शिवगढ़ क्षेत्र में 23 मई 2020 को वेद प्रकाश पटेल की हत्या का मामला भी कुर्मी संगठन द्वारा उठाया गया था। उन्हें अपना दल से जुड़े कुर्मी नेता के रूप में बताया गया।

इसी वर्ष प्रतापगढ़ के गोविंदपुर में हुई एक हत्या के बाद कुर्मी समाज द्वारा प्रदर्शन किए जाने की रिपोर्ट भी सामने आती है। हालांकि उपलब्ध सामग्री में मृतक का नाम पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है, इसलिए उसे नामवार सूची में जोड़ना उचित नहीं है।

2021–2022 : नामवार प्रमाण सीमित

2021 और 2022 के लिए वर्तमान संकलन में ऐसे नाम पर्याप्त स्वतंत्र स्रोतों से प्रमाणित नहीं हो पाए हैं जिन्हें मुख्य सूची में शामिल किया जा सके।

यह सावधानी विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि समाचारों में कभी-कभी “कुर्मी टोला”, “कुर्मी बस्ती” अथवा किसी स्थान के नाम में “कुर्मी” शब्द आता है। इससे घटना के मृतक की जाति स्वतः सिद्ध नहीं होती।

2023 : तुषार मंडल का मामला

26 दिसंबर 2023 को झारखंड के साहिबगंज जिले के तीनपहाड़ क्षेत्र में तुषार मंडल की हत्या का मामला सामने आया।

अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी समाज सहित कुर्मी संगठनों ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। इसलिए इस मामले को कुर्मी समुदाय से संबंधित हत्या-प्रकरणों के संकलन में रखा जा सकता है।

हालांकि हत्या का कारण जातीय लक्ष्यीकरण था या कोई व्यक्तिगत/आपराधिक विवाद, यह अलग प्रश्न है और उसके लिए न्यायिक अथवा पुलिस रिकॉर्ड देखना आवश्यक है।

2024 : सचिन कुर्मी की हत्या

4 अक्टूबर 2024 को मुंबई के भायखला क्षेत्र में सचिन कुर्मी उर्फ मुन्ना की हत्या हुई। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट से जुड़े स्थानीय राजनीतिक पदाधिकारी बताए गए।

घटना के बाद जांच के लिए SIT गठित किए जाने की खबरें सामने आईं।

यह मामला राजनीतिक और आपराधिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है, लेकिन उपलब्ध सामग्री के आधार पर इसे स्वतः कुर्मी-विरोधी जातीय हत्या कहना उचित नहीं होगा।

2025 : उत्तर प्रदेश में कई मामले

2025 में उपलब्ध सामग्री में उत्तर प्रदेश से कम-से-कम तीन नाम विशेष रूप से सामने आते हैं—

हेमंत पटेल — वाराणसी

वाराणसी में हेमंत पटेल की हत्या/गोली लगने से मृत्यु का मामला सामने आया। कुर्मी समुदाय की ओर से घटना को उठाते हुए न्याय की मांग की गई।

कर्तव्य पटेल — बदायूं

14 जून 2025 को 23 वर्षीय कर्तव्य पटेल की हत्या हुई। घटना के बाद कुर्मी समाज द्वारा प्रदर्शन और कैंडल मार्च किए जाने की खबरें सामने आईं।

केशपाल पटेल — फतेहपुर

26 अगस्त 2025 को धाता थाना क्षेत्र के अजरौली पल्लावा में 70 वर्षीय किसान केशपाल पटेल की हत्या का मामला सामने आया। कुर्मी महासभा ने घटना को समाज के सदस्य की हत्या बताते हुए न्याय की मांग की।

इन मामलों में हत्या का होना और मृतक की सामुदायिक पहचान अलग-अलग तथ्य हैं। उपलब्ध सामग्री से इन्हें कुर्मी समाज से संबंधित हत्या-प्रकरणों के रूप में दर्ज किया जा सकता है, लेकिन जातीय लक्ष्यीकरण सिद्ध करने के लिए अलग प्रमाण आवश्यक होंगे।

2026 : 15 अगस्त तक

15 अगस्त 2026 तक उपलब्ध वर्तमान सामग्री में ऐसे नए मामलों की पर्याप्त स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है जिन्हें जिम्मेदारीपूर्वक मुख्य सत्यापित सूची में जोड़ा जा सके।

सोशल मीडिया पर 2026 में कई नामों वाली सूचियां प्रसारित हुई हैं। इनमें वाराणसी, बदायूं, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, फतेहपुर, बस्ती, अयोध्या, ललितपुर, महराजगंज, जौनपुर और रायबरेली आदि के नाम बताए गए हैं। परंतु इन दावों में कई जगह मूल समाचार, FIR, न्यायालयीन दस्तावेज अथवा मृतक की जातीय पहचान का स्वतंत्र प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

इसलिए ऐसी सूची को “अपुष्ट दावे” के रूप में अलग रखना चाहिए, न कि सत्यापित हत्या-सूची में।

4. सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट नामों की समस्या

कुछ सोशल मीडिया अकाउंटों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने 2026 के आसपास उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज से जुड़े हत्या और अत्याचार के नामों की सूचियां प्रसारित की हैं।

इनमें उदाहरण के रूप में निम्न नाम बताए गए हैं:

क्षेत्र	सोशल मीडिया में बताए गए नाम	स्थिति
वाराणसी	हेमंत पटेल, जितेंद्र पटेल	स्वतंत्र दस्तावेज से अलग-अलग पुष्टि आवश्यक
बदायूं	कर्तव्य पटेल	हत्या एवं सामुदायिक प्रतिक्रिया का आधार उपलब्ध
प्रतापगढ़	धर्मपाल पटेल, ओमप्रकाश वर्मा	स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक
सुलतानपुर	अंकिता वर्मा	स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक
प्रयागराज	अरुण पटेल, विजय बहादुर पटेल	स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक
मिर्जापुर	प्रदीप पटेल	स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक
फतेहपुर	काली शंकर उत्तम पटेल	स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक
बस्ती	राम सूरत चौधरी पटेल, रामचंद्र चौधरी, सोभा राम वर्मा	स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक
अयोध्या	प्रदीप वर्मा, सुप्रिया वर्मा, अंशिका वर्मा	प्रत्येक मामले की अलग पुष्टि आवश्यक
ललितपुर	एक पटेल	नाम और घटना की पुष्टि आवश्यक
महराजगंज	सुधीर पटेल	घटना एवं जातीय पहचान की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक
जौनपुर	अमित पटेल	स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक
रायबरेली	इंदल पटेल	स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक

इन नामों को अंतिम सत्यापित सूची में शामिल करना उचित नहीं होगा, जब तक प्रत्येक मामले के लिए कम-से-कम घटना की स्वतंत्र समाचार पुष्टि और मृतक की सामुदायिक पहचान का विश्वसनीय आधार न मिल जाए।

5. हत्या और जातीय लक्ष्यीकरण में अंतर

किसी व्यक्ति की हत्या होने के तीन अलग-अलग स्तर हो सकते हैं—

स्तर	अर्थ
हत्या का तथ्य	व्यक्ति की मृत्यु आपराधिक हिंसा के कारण हुई
मृतक की सामुदायिक पहचान	विश्वसनीय स्रोत मृतक को कुर्मी समुदाय से जोड़ता है
जातीय लक्ष्यीकरण	उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि हत्या विशेष रूप से उसकी जातीय पहचान के कारण की गई

पहले दो तथ्यों का प्रमाण मिल जाना तीसरे तथ्य को स्वतः सिद्ध नहीं करता।

उदाहरण के लिए यदि किसी कुर्मी व्यक्ति की भूमि-विवाद में हत्या होती है, तो वह कुर्मी समाज का हत्या-पीड़ित अवश्य हो सकता है, लेकिन उपलब्ध साक्ष्य के बिना उसे कुर्मी होने के कारण की गई जातीय हत्या कहना उचित नहीं होगा।

यही अंतर इस विषय के किसी भी गंभीर अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण है।

6. 2014–2026 में कोई बड़ा कुर्मी नरसंहार?

वर्तमान उपलब्ध सामग्री के आधार पर 15 अगस्त 2014 से 15 अगस्त 2026 के बीच उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज को लक्ष्य बनाकर किए गए किसी बड़े, व्यापक रूप से प्रमाणित जातीय नरसंहार या सामूहिक हत्याकांड का स्पष्ट रिकॉर्ड सामने नहीं आता।

यह निष्कर्ष यह नहीं कहता कि इस अवधि में कुर्मी व्यक्तियों के साथ हिंसा नहीं हुई। इसका अर्थ केवल इतना है कि उपलब्ध सामग्री में ऐसी कोई घटना पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं हुई जिसे बड़े पैमाने पर कुर्मी-विरोधी सामूहिक नरसंहार की श्रेणी में रखा जा सके।

7. अन्य राज्यों की प्रमुख सामुदायिक-संबंधी घटनाएं

गुजरात : पाटीदार आरक्षण आंदोलन, 2015

अगस्त 2015 में गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान व्यापक हिंसा और पुलिस कार्रवाई हुई तथा अनेक लोगों की मृत्यु हुई।

पाटीदार और कुर्मी समुदाय के बीच सामाजिक-सामुदायिक समानताओं की चर्चा होती है, लेकिन दोनों को प्रत्येक संदर्भ में एक ही जातीय पहचान मान लेना उचित नहीं है। इसलिए पाटीदार आंदोलन में हुई मौतों को सीधे “कुर्मी समाज के मृतकों” की सूची में जोड़ने से पहले व्यक्ति-विशेष की पहचान और समुदाय की स्थिति की पुष्टि आवश्यक है।

झारखंड–पश्चिम बंगाल–ओडिशा : कुड़मी/महतो ST आंदोलन

2022–2024 के दौरान कुड़मी/महतो समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में रेल रोको तथा सड़क आंदोलन हुए।

इन आंदोलनों में तनाव, झड़प और प्रशासनिक कार्रवाई की घटनाएं हुईं, लेकिन उपलब्ध सामग्री के आधार पर इन्हें किसी बड़े कुड़मी नरसंहार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

8. लखीमपुर खीरी जैसी घटनाओं को कैसे देखा जाए?

2021 की लखीमपुर खीरी घटना में किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मृत्यु हुई। यदि मृतकों में किसी व्यक्ति की कुर्मी/पटेल पहचान स्वतंत्र रूप से प्रमाणित हो, तो उसे कुर्मी समाज से संबंधित मृतक के रूप में अलग से दर्ज किया जा सकता है।

लेकिन पूरी घटना को कुर्मी समाज के विरुद्ध जातीय हिंसा कहना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा, क्योंकि घटना का व्यापक संदर्भ किसान आंदोलन, राजनीतिक टकराव और हिंसा से जुड़ा था।

इसी प्रकार किसी राजनीतिक संघर्ष में किसी कुर्मी व्यक्ति की हत्या होने का अर्थ यह नहीं है कि हत्या का उद्देश्य उसकी जाति थी।

9. कुछ मामलों को सूची से बाहर रखना क्यों आवश्यक है?

सागर पटेल

जौनपुर के सागर पटेल के मामले को हत्या की सूची में रखना उचित नहीं है यदि उपलब्ध रिपोर्ट उसे आत्महत्या अथवा विभागीय उत्पीड़न से जुड़ा मामला बताती है।

इसलिए हत्या, आत्महत्या और संदिग्ध मृत्यु को एक ही सूची में नहीं मिलाया जाना चाहिए।

आरती कुमारी

किसी रिपोर्ट में “कुर्मी टोला” का उल्लेख होने मात्र से मृतका को कुर्मी मानना पर्याप्त प्रमाण नहीं है। इसलिए जब तक उसकी जातीय पहचान स्वतंत्र रूप से पुष्ट न हो, उसे मुख्य सूची में शामिल करना उचित नहीं है।

“कुर्मी टोला” वाली घटनाएं

घटना-स्थल का नाम मृतक की जाति का प्रमाण नहीं होता। यदि किसी समाचार में “कुर्मी टोला” लिखा हो, लेकिन मृतक किसी अन्य समुदाय से हो, तो वह व्यक्ति कुर्मी हत्या-सूची में शामिल नहीं किया जा सकता।

10. प्रमाण की श्रेणी बनाना आवश्यक है

इस प्रकार के दस्तावेज को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए प्रत्येक मामले को प्रमाण की श्रेणी देना उपयोगी होगा।

श्रेणी	प्रमाण का स्तर	सूची में उपयोग
A	पुलिस/FIR + विश्वसनीय समाचार + जातीय पहचान की स्वतंत्र पुष्टि	मुख्य सूची
B	विश्वसनीय समाचार + सामुदायिक संगठन की पुष्टि	मुख्य/द्वितीयक सूची
C	केवल सामुदायिक संगठन का दावा	अलग सत्यापन सूची
D	केवल सोशल मीडिया पोस्ट	अपुष्ट दावे
E	केवल उपनाम के आधार पर अनुमान	सूची से बाहर

यह वर्गीकरण भविष्य में सूची को बार-बार संशोधित और सत्यापित करने में भी सहायक होगा।

11. वर्तमान संकलन से क्या निष्कर्ष निकलता है?

15 अगस्त 2014 से 15 अगस्त 2026 तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर वर्तमान चरण में निम्न नाम विशेष रूप से दस्तावेजित या पर्याप्त रूप से समर्थित दिखाई देते हैं:

क्रम	नाम	वर्ष	राज्य
1	राज बहादुर पटेल	2020	उत्तर प्रदेश
2	वेद प्रकाश पटेल	2020	उत्तर प्रदेश
3	तुषार मंडल	2023	झारखंड
4	सचिन कुर्मी उर्फ मुन्ना	2024	महाराष्ट्र
5	हेमंत पटेल	2025	उत्तर प्रदेश
6	कर्तव्य पटेल	2025	उत्तर प्रदेश
7	केशपाल पटेल	2025	उत्तर प्रदेश

इसके अतिरिक्त 2020 के प्रतापगढ़ के गोविंदपुर हत्या-प्रकरण को नामहीन सामुदायिक प्रकरण के रूप में अलग दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि उपलब्ध सामग्री में मृतक का नाम पर्याप्त स्पष्ट नहीं है।

इसलिए वर्तमान दस्तावेज में 7 नामित व्यक्तियों और 1 नाम-अस्पष्ट प्रकरण को प्राथमिकता दी जा सकती है।

12. यह संख्या अंतिम संख्या क्यों नहीं है?

यह अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी है।

उपर्युक्त सात नामों का अर्थ यह नहीं है कि 2014–2026 के बीच केवल सात कुर्मी समाज के लोगों की हत्या हुई। वास्तविक संख्या इससे बहुत अधिक हो सकती है।

इसके पीछे कई कारण हैं—

पुलिस रिकॉर्ड सामान्यतः हत्या के मामले दर्ज करते हैं, जाति-वार सार्वजनिक सूची नहीं।
स्थानीय समाचारों में जातीय पहचान हमेशा दर्ज नहीं होती।
अनेक ग्रामीण घटनाएं केवल स्थानीय स्तर पर रिपोर्ट होती हैं।
सामुदायिक संगठन अपने ज्ञापनों में घटनाओं का उल्लेख करते हैं, लेकिन प्रत्येक दावा स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं होता।
केवल उपनाम से जाति निर्धारित नहीं की जा सकती।
एक ही घटना अलग-अलग सोशल मीडिया पोस्टों में कई बार दिखाई दे सकती है।
हत्या का कारण और मृतक की जाति—दोनों को अलग-अलग प्रमाणित करना आवश्यक है।

13. शोध के लिए आवश्यक अगला चरण

यदि इस विषय पर गंभीर सामाजिक, पत्रकारिता अथवा अकादमिक दस्तावेज तैयार किया जाना है, तो प्रत्येक मामले के लिए निम्न सूचनाएं एकत्र करना आदर्श होगा:

आवश्यक सूचना	उद्देश्य
मृतक का पूरा नाम	पहचान
उम्र	व्यक्ति की पुष्टि
घटना की तारीख	कालक्रम
गांव/शहर	स्थान की पुष्टि
थाना	पुलिस रिकॉर्ड से मिलान
जिला/राज्य	भौगोलिक वर्गीकरण
FIR संख्या	प्राथमिक दस्तावेज
पुलिस थाना	आधिकारिक पुष्टि
हत्या की धाराएं	कानूनी स्थिति
आरोपियों के नाम	घटना का विवरण
हत्या का कथित कारण	उद्देश्य की जांच
मृतक की कुर्मी पहचान का स्रोत	जातीय पहचान की पुष्टि
पोस्टमार्टम/मेडिकल रिकॉर्ड	मृत्यु की पुष्टि
न्यायालयीन स्थिति	मुकदमे की वर्तमान अवस्था
मुख्यधारा समाचार	स्वतंत्र पुष्टिकरण
स्थानीय स्रोत	जमीनी पुष्टि
सामुदायिक संगठन का बयान	सामाजिक प्रतिक्रिया

निष्कर्ष

15 अगस्त 2014 से 15 अगस्त 2026 तक कुर्मी समाज से जुड़े हत्या-प्रकरणों का अध्ययन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात भावना और तथ्य के बीच संतुलन बनाए रखना है।

किसी भी कुर्मी व्यक्ति की हत्या गंभीर और दुखद घटना है। प्रत्येक पीड़ित के लिए न्याय की मांग समान रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी व्यक्तिगत हत्या को जातीय हत्या, किसी आपराधिक विवाद को सामूहिक अत्याचार अथवा किसी सोशल मीडिया सूची को सरकारी आंकड़ा घोषित करना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा।

उपलब्ध सामग्री से राज बहादुर पटेल, वेद प्रकाश पटेल, तुषार मंडल, सचिन कुर्मी, हेमंत पटेल, कर्तव्य पटेल और केशपाल पटेल जैसे नाम सामने आते हैं। साथ ही कुछ अन्य घटनाएं ऐसी हैं जिनमें कुर्मी समाज की ओर से हत्या का दावा अथवा विरोध दर्ज हुआ है, लेकिन उनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी आवश्यक है।

इसलिए इस अध्ययन का सबसे उचित निष्कर्ष यही है कि 2014–2026 के बीच कुर्मी समाज के हत्या-पीड़ितों की वास्तविक संख्या निर्धारित करने के लिए एक व्यवस्थित, नामवार और दस्तावेज-आधारित राष्ट्रीय अध्ययन की आवश्यकता है। सोशल मीडिया की अपुष्ट सूचियां इस अध्ययन का प्रारंभिक स्रोत हो सकती हैं, अंतिम प्रमाण नहीं।

इसी प्रकार उपलब्ध सामग्री के आधार पर 15 अगस्त 2014 से 15 अगस्त 2026 के बीच उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज को लक्ष्य बनाकर किए गए किसी बड़े, व्यापक रूप से प्रमाणित जातीय नरसंहार का स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं आता। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्तिगत या स्थानीय स्तर की हिंसा नहीं हुई; बल्कि यह केवल इतना दर्शाता है कि व्यक्तिगत हत्या, राजनीतिक/आपराधिक हिंसा और संगठित जातीय नरसंहार को अलग-अलग श्रेणियों में रखना आवश्यक है।

एक विश्वसनीय “कुर्मी हत्या प्रकरण दस्तावेज़” तभी तैयार होगा, जब प्रत्येक नाम के सामने FIR/पुलिस रिकॉर्ड, कम-से-कम एक विश्वसनीय समाचार स्रोत, मृतक की सामुदायिक पहचान का स्वतंत्र प्रमाण तथा न्यायिक स्थिति दर्ज हो। यही पद्धति इस विषय को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से निकालकर तथ्यपरक सामाजिक दस्तावेज का रूप दे सकती है।

संदर्भ ग्रंथ/स्रोत:- Google पर उपलब्ध ख़बरें हैं।

★★★

अध्ययनकर्ता: गोलेन्द्र पटेल (पूर्व शिक्षार्थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी।/अर्जक कवि, जनपक्षधर्मी लेखक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक चिंतक)

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Thursday, 13 August 2026

अर्जकवाद : श्रम, तर्क और मानव-मुक्ति का दर्शन || विश्वरत्न महामना रामस्वरूप वर्मा || क्रांतिकारी अर्जक कवि गोलेन्द्र पटेल

अर्जकवाद : श्रम, तर्क और मानव-मुक्ति का दर्शन

जय अर्जक! जय संविधान! जय मानववाद!

भारत की धरती पर सामाजिक परिवर्तन की अनेक धाराएँ जन्मी हैं। किसी ने मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए भक्ति का रास्ता चुना, किसी ने शिक्षा को मुक्ति का हथियार बनाया, किसी ने जाति की जड़ पर प्रहार किया और किसी ने श्रम को समाज की वास्तविक शक्ति घोषित किया। इन तमाम परिवर्तनकारी धाराओं के बीच उत्तर भारत में रामस्वरूप वर्मा का अर्जक आंदोलन अपनी विशिष्ट पहचान के साथ उभरा। यह आंदोलन केवल किसी संगठन की स्थापना या कुछ पुस्तकों के प्रकाशन की घटना नहीं था; यह उस सामाजिक मानसिकता के विरुद्ध वैचारिक विद्रोह था, जिसने मनुष्य की गरिमा को उसके जन्म से बाँट दिया था और श्रम करने वाले हाथों को सामाजिक सम्मान की सीढ़ी के सबसे नीचे धकेल दिया था। रामस्वरूप वर्मा (22 अगस्त 1923–19 अगस्त 1998) ऐसे समाज सुधारक, चिंतक, लेखक और राजनेता थे जिन्होंने भारतीय समाज की उन जड़ताओं पर प्रहार किया जिनके कारण सदियों से मनुष्य-मनुष्य के बीच कृत्रिम ऊँच-नीच कायम रही। उनके चिंतन का केंद्र कोई काल्पनिक स्वर्ग नहीं, बल्कि यही धरती थी; कोई अदृश्य मुक्ति नहीं, बल्कि इसी जीवन में मनुष्य की गरिमा थी; कोई जन्मजात श्रेष्ठता नहीं, बल्कि श्रम, विवेक और मानवता थी। उन्होंने पूछा कि जो व्यक्ति खेत में अन्न पैदा करता है, सड़क और भवन बनाता है, औजार गढ़ता है, कपड़ा बुनता है, उद्योग चलाता है और अपने श्रम से समाज को जीवित रखता है, वह सामाजिक सम्मान में पीछे क्यों रहे? और जो उत्पादन से दूर रहकर केवल जन्म, कर्मकांड अथवा विशेषाधिकार के सहारे दूसरों के श्रम पर निर्भर रहता है, उसे श्रेष्ठता का अधिकार किसने दिया? यहीं से अर्जक चेतना का मूल प्रश्न जन्म लेता है—समाज का वास्तविक निर्माता कौन है?

‘अर्जक’ का अर्थ है अर्जन करने वाला, उत्पादन करने वाला, अपने श्रम और प्रतिभा से जीवन तथा समाज को आगे बढ़ाने वाला। अर्जक दर्शन में यह शब्द केवल मजदूर या किसान की संकीर्ण पहचान नहीं है; इसका व्यापक आशय उन सभी उत्पादक मनुष्यों से है जो अपने शारीरिक अथवा मानसिक श्रम के माध्यम से समाज के जीवन में वास्तविक योगदान करते हैं। किसान धरती से अन्न अर्जित करता है, मजदूर अपने श्रम से उत्पादन को गति देता है, कारीगर वस्तुएँ गढ़ता है, वैज्ञानिक ज्ञान का अर्जन करता है, शिक्षक ज्ञान का विस्तार करता है और तकनीकी कर्मी आधुनिक जीवन की संरचना को गतिमान रखता है। सभ्यता की इमारत जिन हाथों से खड़ी हुई, अर्जक चेतना उन्हीं हाथों को इतिहास के केंद्र में लाने की कोशिश करती है। भारतीय सामाजिक संरचना की त्रासदी यह रही कि श्रम और सम्मान को अलग-अलग कर दिया गया। उत्पादन करने वाला व्यक्ति अनेक बार सामाजिक रूप से हीन माना गया और श्रम से दूरी को प्रतिष्ठा का प्रतीक बना दिया गया। काम करने वाले हाथों को अपमानित किया गया, जबकि उन्हीं हाथों के श्रम से समाज का पेट भरा, घर बने, वस्त्र बने, औजार बने और सभ्यता आगे बढ़ी। अर्जक दर्शन इस ऐतिहासिक विडंबना को स्वीकार करने से इनकार करता है। वह कहता है कि श्रम कोई मजबूरी नहीं, समाज की सृजनात्मक शक्ति है; श्रमिक कोई दया का पात्र नहीं, समाज के निर्माण का आधार है।इसलिए अर्जक चेतना का पहला विद्रोह श्रम के अपमान के विरुद्ध है। यह घोषणा है कि श्रम करने वाला मनुष्य किसी से छोटा नहीं है। खेत में झुकती किसान की कमर में समाज की अर्थव्यवस्था की शक्ति है। मजदूर के पसीने में शहरों की चमक का इतिहास है। कारीगर के हाथों में सभ्यता की तकनीकी स्मृति है। निर्माणकर्ता की हथौड़ी में विकास की वास्तविक ध्वनि है। जिस समाज को इन हाथों की जरूरत है, उस समाज को इन हाथों का सम्मान भी करना होगा। रामस्वरूप वर्मा के चिंतन का दूसरा विराट आयाम मानव-समानता है। उनके लिए मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से निर्धारित नहीं हो सकता। मनुष्य का रक्त जाति देखकर अपना रंग नहीं बदलता, उसकी भूख जाति पूछकर नहीं आती, बीमारी जाति की चौखट पर अनुमति लेकर शरीर में प्रवेश नहीं करती और मृत्यु किसी सामाजिक पदवी के आगे अपना नियम नहीं बदलती। फिर जन्म के आधार पर मनुष्य को ऊँचा और नीचा बनाने का दावा किस नैतिक आधार पर टिक सकता है? अर्जक चेतना इसी प्रश्न को सामाजिक विवेक के सामने रखती है। जाति केवल नाम या पहचान नहीं रह जाती जब वह किसी मनुष्य के अधिकार, सम्मान, अवसर और सामाजिक स्थिति को जन्म से निर्धारित करने लगे। तब वह असमानता की संरचना बन जाती है। वर्ण और जाति की जन्माधारित श्रेष्ठता का विरोध इसलिए अर्जकवाद की मूल प्रतिज्ञाओं में है। यह केवल किसी एक जाति के विरुद्ध अभियान नहीं, बल्कि जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता और हीनता के विरुद्ध संघर्ष है। अर्जक चेतना का अंतिम लक्ष्य ऐसा समाज है जिसमें मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसकी मनुष्यता से हो।

अर्जक आंदोलन का संघर्ष केवल सामाजिक ढाँचे से नहीं था; वह उस मानसिक ढाँचे से भी था जो सामाजिक असमानता को स्वाभाविक, शाश्वत या दैवी बताकर बचाए रखना चाहता है। यही कारण है कि रामस्वरूप वर्मा ने अंधविश्वास, भाग्यवाद, रूढ़िवाद और कर्मकांड के विरुद्ध तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को केंद्रीय महत्व दिया। उनके विचारों में मनुष्य को किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए कि वह पुरानी है, किसी ग्रंथ में लिखी है या पीढ़ियों से चली आ रही है। सत्य की कसौटी तर्क, प्रमाण, अनुभव और मानवीय कल्याण होनी चाहिए। यहाँ अर्जकवाद का विद्रोह अत्यंत गहरा हो जाता है। वह मनुष्य से कहता है—प्रश्न करो। जो बात गलत है, उसके सामने सिर मत झुकाओ। जो परंपरा मनुष्य को अपमानित करती है, उसे केवल पुरानी होने के कारण पवित्र मत मानो। जो विश्वास मनुष्य को विवेकहीन बनाता है, उसे भय के कारण सत्य मत मानो। जो व्यवस्था किसी को जन्म से श्रेष्ठ और किसी को जन्म से हीन घोषित करती है, उसकी नैतिकता पर सवाल उठाओ। भाग्यवाद मनुष्य को यह समझा सकता है कि उसकी वर्तमान स्थिति पूर्वनिर्धारित है; वैज्ञानिक चेतना उसे यह विश्वास देती है कि परिस्थितियाँ बदली जा सकती हैं। अंधविश्वास प्रश्न करने से रोकता है; विवेक प्रश्न करने की शक्ति देता है। भय मनुष्य को झुकाता है; ज्ञान उसे खड़ा करता है। अर्जक आंदोलन की बौद्धिक ऊर्जा इसी खड़े होने की प्रक्रिया से पैदा होती है। रामस्वरूप वर्मा ने धार्मिक ग्रंथों और कर्मकांडों की आलोचना भी इसी सामाजिक दृष्टि से की। उनकी आपत्ति किसी व्यक्ति की निजी आस्था मात्र से नहीं, बल्कि उन सामाजिक संरचनाओं से थी जो धर्म के नाम पर मनुष्य की समानता को नकारती हैं और कुछ समूहों को विशेषाधिकार प्रदान करती हैं। ‘ब्राह्मण महिमा की पोल’ और ‘क्रांति का बिगुल’ जैसी उनकी रचनाओं में धार्मिक-सामाजिक विषमता की आलोचना इसी वैचारिक पृष्ठभूमि में दिखाई देती है। उनका प्रश्न था कि यदि कोई धार्मिक या सामाजिक व्यवस्था मनुष्य को जन्म के आधार पर अधिकारों से वंचित करती है, तो उसकी आलोचना करना सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है। इसी दृष्टि से अर्जक आंदोलन ने संस्कारों के क्षेत्र में भी विकल्प प्रस्तुत किया। विवाह यदि दो मनुष्यों का सामाजिक और नैतिक संबंध है, तो उसके लिए अनावश्यक आडंबर, आर्थिक बोझ और मध्यस्थता को अनिवार्य क्यों माना जाए? अर्जक विवाह तथा सरल, मानववादी और आडंबरहीन संस्कारों की अवधारणा इसी वैकल्पिक सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा थी। अर्जकवाद केवल यह नहीं कहता कि पुरानी व्यवस्था गलत है; वह यह भी पूछता है कि उसके स्थान पर ऐसी संस्कृति कैसे विकसित की जाए जो समानता, विवेक और आत्मसम्मान पर आधारित हो। यही अर्जक आंदोलन की विशेषता है। वह केवल निषेध का दर्शन नहीं है। वह विकल्प की तलाश करता है। वह कहता है कि यदि जाति अन्यायपूर्ण है तो जाति-विहीन सामाजिक चेतना विकसित करो; यदि अंधविश्वास मनुष्य को बाँधता है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करो; यदि कर्मकांड आर्थिक और सामाजिक निर्भरता पैदा करता है तो सरल मानववादी संस्कार विकसित करो; यदि श्रम को नीचा माना गया है तो श्रम को सामाजिक प्रतिष्ठा के केंद्र में लाओ; यदि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक असमानता के भीतर सीमित हो जाता है तो सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करो। इसी वैचारिक भूमि पर 1 जून 1968 को रामस्वरूप वर्मा और महाराज सिंह भारती द्वारा अर्जक संघ की स्थापना को अर्जक आंदोलन के संगठित इतिहास की महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। उत्तर भारत में अर्जक संघ ने उस समय एक ऐसे सांस्कृतिक विकल्प को सामने रखने का प्रयास किया जब जाति और धार्मिक रूढ़ियाँ सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव रखती थीं। इसका उद्देश्य केवल संगठन विस्तार नहीं था; समाज के बहुसंख्यक श्रमजीवी तबकों में यह चेतना पैदा करना था कि वे इतिहास के दर्शक नहीं, इतिहास के निर्माता हैं।

अर्जक संघ की स्थापना को सांस्कृतिक वर्चस्व के विरुद्ध एक संगठित हस्तक्षेप के रूप में समझा जा सकता है। जिस समाज में संस्कृति पर कुछ समूहों का एकाधिकार स्थापित हो जाए, वहाँ सामाजिक समानता अधूरी रह जाती है। इसलिए अर्जक आंदोलन ने संस्कृति को भी संघर्ष का मैदान बनाया। उसने कहा कि विवाह कैसे होगा, सामाजिक संबंध कैसे बनेंगे, किसे सम्मान मिलेगा, किस विचार को सत्य माना जाएगा और समाज अपने अतीत को किस दृष्टि से देखेगा—ये सभी प्रश्न सामाजिक सत्ता से जुड़े हैं। रामस्वरूप वर्मा और बाबू जगदेव प्रसाद की सामाजिक-राजनीतिक सक्रियता ने शोषित समाज की राजनीतिक चेतना को भी प्रभावित किया। अर्जक संघ और शोषित समाज दल जैसे प्रयासों ने सामाजिक प्रश्नों को राजनीतिक प्रश्नों से जोड़ने की कोशिश की। बाद के दौर में बहुजन राजनीति के विभिन्न संगठनों और धाराओं ने प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और सत्ता में हिस्सेदारी के प्रश्नों को व्यापक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया। इन आंदोलनों की अपनी-अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, रणनीतियाँ और सीमाएँ रही हैं, लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन्होंने वंचित समूहों को यह एहसास दिलाया कि लोकतंत्र में केवल मतदाता होना पर्याप्त नहीं; सत्ता-संरचनाओं में सम्मानजनक भागीदारी भी आवश्यक है। अर्जक चेतना का राजनीतिक अर्थ इसलिए सत्ता प्राप्ति मात्र नहीं है। सत्ता यदि सामाजिक मानसिकता को नहीं बदलती, यदि शिक्षा और रोजगार के अवसरों में समानता नहीं आती, यदि प्रतिनिधित्व वास्तविक नहीं होता और यदि श्रमजीवी मनुष्य को सम्मान नहीं मिलता, तो राजनीतिक परिवर्तन अधूरा रह जाता है। रामस्वरूप वर्मा की राजनीति और समाज सुधार की दृष्टि में यही अंतर्संबंध दिखाई देता है। वे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे, लेकिन उनकी सार्वजनिक पहचान केवल सत्ता के गलियारों से नहीं बनी। उनका महत्व इस बात में था कि उन्होंने राजनीति को सामाजिक प्रश्नों से जोड़ने का प्रयास किया। उनके लिए राजनीतिक सत्ता साध्य से अधिक परिवर्तन का एक माध्यम थी। उनका मूल प्रश्न समाज था—उसकी संरचना, उसकी चेतना, उसकी असमानता और उसकी मुक्ति। यही कारण है कि अर्जकवाद को केवल चुनावी राजनीति के चश्मे से देखना उसके व्यापक स्वरूप को छोटा कर देना होगा।

अर्जकवाद का केंद्रीय विश्वास है कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना अधूरा है। संविधान नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यदि समाज में जाति के नाम पर भेदभाव जारी रहे, यदि शिक्षा और अवसर कुछ समूहों तक सीमित रहें, यदि आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण मनुष्य की स्वतंत्रता को खोखला कर दे, तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर पड़ जाती है। इसलिए अर्जक चेतना संविधान को सामाजिक परिवर्तन के लोकतांत्रिक आधार के रूप में देखती है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व केवल संवैधानिक शब्द नहीं, बल्कि समाज के पुनर्गठन की आधारभूत शक्तियाँ हैं। कानून का शासन, मौलिक अधिकार, शिक्षा, प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और संवैधानिक संस्थाएँ किसी भी आधुनिक लोकतांत्रिक समाज के लिए अनिवार्य हैं। परिवर्तन का संघर्ष जितना तीखा हो, उसका लक्ष्य उतना ही मानवीय और लोकतांत्रिक होना चाहिए। अर्जकवाद का सामाजिक न्याय संबंधी आग्रह इसी बिंदु पर महत्वपूर्ण हो जाता है। सदियों से वंचित और हाशिए पर रखे गए समूहों को शिक्षा, रोजगार, राजनीति और सार्वजनिक जीवन में वास्तविक अवसर मिलें—यह केवल कल्याणकारी नीति का प्रश्न नहीं, ऐतिहासिक असमानता को दूर करने का प्रश्न है। प्रतिनिधित्व इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोकतंत्र में जिनकी आवाज सत्ता-संरचना में नहीं पहुँचती, उनके हित अक्सर निर्णय-प्रक्रिया से बाहर रह जाते हैं। आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई को इसी व्यापक सामाजिक न्याय के संदर्भ में समझा जा सकता है। अर्जकवाद की मानवीय दृष्टि महिलाओं की स्वतंत्रता को भी सामाजिक मुक्ति का अनिवार्य हिस्सा मानती है। कोई भी समाज आधा मानव समाज बनाकर पूर्ण स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति, विवाह, सामाजिक निर्णय और सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी के बिना समानता का स्वप्न अधूरा है। इसलिए पितृसत्ता और लैंगिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष भी व्यापक मानव-मुक्ति का हिस्सा है। आर्थिक क्षेत्र में अर्जक चेतना उस व्यवस्था पर सवाल उठाती है जिसमें उत्पादन करने वाले वर्ग की असुरक्षा बढ़ती जाए और संसाधनों का नियंत्रण सीमित हाथों में केंद्रित होता जाए। सामंतवाद हो या अनियंत्रित आर्थिक केंद्रीकरण, दोनों स्थितियों में यदि श्रमिक, किसान और कमजोर वर्ग निर्णय तथा संसाधनों से दूर होते हैं तो सामाजिक न्याय संकट में पड़ता है। अर्जकवाद आर्थिक जीवन में सामाजिक उत्तरदायित्व, श्रम की प्रतिष्ठा और व्यापक आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देता है। राज्य की भूमिका को लेकर उसके विचारों में सार्वजनिक नियंत्रण और सामाजिक सुरक्षा की आकांक्षा भी दिखाई देती है।अर्जकवाद का एक महत्वपूर्ण आयाम मानववादी धर्म की अवधारणा है। यहाँ ‘धर्म’ का अर्थ किसी जन्माधारित पहचान या कर्मकांड से अधिक नैतिक जीवन और मानवीय संबंधों से जुड़ता है। यदि धर्म मनुष्य को मनुष्य से घृणा करना सिखाए, यदि वह जन्म के आधार पर श्रेष्ठता स्थापित करे, यदि वह स्त्री और शूद्र को अधिकारों से वंचित करे, तो अर्जक चेतना उसके सामने मानवता का प्रश्न खड़ा करती है। मनुष्य की गरिमा से बड़ा कोई कर्मकांड नहीं हो सकता। इसीलिए अर्जकवाद की मूल दिशा मानववाद की ओर जाती है। वह मनुष्य को किसी अदृश्य सत्ता का दास बनाने के बजाय अपने विवेक का उपयोग करने वाला नैतिक प्राणी मानता है। करुणा, समानता, तर्क, स्वतंत्रता और बंधुत्व उसके सामाजिक आदर्शों के महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। इसी संदर्भ में आधुनिक बौद्ध चिंतन, विशेषकर नवयान की तर्कशील और सामाजिक न्यायपरक व्याख्याओं से संवाद की संभावना भी दिखाई देती है।

अर्जक आंदोलन की सबसे बड़ी शक्तियों में उसका साहित्य है। अर्जक साहित्य केवल पढ़ने की वस्तु नहीं, सामाजिक चेतना को जगाने का माध्यम है। रामस्वरूप वर्मा की ‘क्रांति का बिगुल’, ‘मानव धर्म शास्त्र’, ‘ब्राह्मण महिमा की पोल’, ‘अछूतों की समस्या और उनका समाधान’ तथा ‘अर्जक संघ की नीति’ जैसी रचनाएँ इसी वैचारिक संघर्ष का हिस्सा हैं। महाराज सिंह भारती की ‘ईश्वर की खोज’, ‘सृष्टि और उसके दावेदार’, ‘ब्राह्मणी धर्म की पोल’, ‘क्रांतिकारी विचार’ और ‘आर्यों का इतिहास’ जैसी कृतियाँ भी तर्कवादी विमर्श की इसी धारा से जुड़ी हुई बताई जाती हैं। ललई सिंह यादव द्वारा पेरियार ई.वी. रामासामी की ‘सच्ची रामायण’ का हिंदी अनुवाद और प्रकाशन उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय जाति-विरोधी और तर्कवादी विचारधारा के प्रसार की दृष्टि से उल्लेखनीय था। जगदेव प्रसाद कुशवाहा और डॉ. चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जैसे व्यक्तित्वों के वैचारिक योगदान ने भी जाति-विरोधी और बहुजन चेतना के साहित्यिक संसार को समृद्ध किया। इस पूरी परंपरा में साहित्य का उद्देश्य केवल सौंदर्यबोध नहीं, बल्कि सामाजिक प्रश्नों को जनता के बीच ले जाना भी रहा। अर्जक साहित्य की भाषा की अपनी राजनीति है। वह ऐसी भाषा चाहता है जो विश्वविद्यालयों की दीवारों में कैद न हो, बल्कि खेतों, कारखानों, गलियों और गाँवों तक पहुँचे। उसकी ताकत कठिन शब्दों में नहीं, स्पष्ट प्रश्नों में है। वह किसान से कहता है कि अपने श्रम को पहचानो; मजदूर से कहता है कि अपने अधिकार को समझो; वंचित समाज से कहता है कि अपनी हीनता को नियति मत मानो; युवा से कहता है कि प्रश्न करो; स्त्री से कहता है कि अपने अधिकार को दान मत समझो; और पूरे समाज से कहता है कि मनुष्य की प्रतिष्ठा जन्म से नहीं, मनुष्यता से तय करो। इसलिए अर्जक साहित्य को ‘सत्य साहित्य’ कहने का आशय तभी सार्थक होगा जब वह सत्य की खोज को तर्क, प्रमाण और मानवीय अनुभव से जोड़े। साहित्य का सत्य केवल भावनात्मक सत्य नहीं; वह सामाजिक यथार्थ का सामना करने का साहस भी है। जो साहित्य शोषण को सुंदर बनाकर प्रस्तुत करे, वह मनोरंजन दे सकता है, लेकिन सामाजिक मुक्ति की मशाल नहीं बन सकता। अर्जक साहित्य की शक्ति इसी आग्रह में है कि वह असमानता की वास्तविकता को सामने लाए और पाठक को निष्क्रिय दर्शक न रहने दे। ‘आपकी बात’ जैसे वैचारिक प्रकाशनों और ‘अर्जक’ जैसी पत्रिका ने अर्जक आंदोलन की वैचारिक सामग्री को व्यापक समाज तक पहुँचाने में भूमिका निभाई। आंदोलन तभी जीवित रहता है जब उसके पास विचारों को संजोने, बहस करने और अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का साहित्यिक माध्यम हो। इसलिए अर्जक साहित्य केवल पुस्तकों की सूची नहीं है; वह सामाजिक स्मृति का निर्माण है। रामस्वरूप वर्मा की वैचारिक परंपरा को तथागत बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, संत तुकाराम, बसवन्ना, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, पेरियार ई.वी. रामासामी और डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे सामाजिक क्रांतिकारियों की व्यापक जाति-विरोधी और समानतामूलक परंपराओं के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। इन सभी धाराओं में विचारों की समानता और भिन्नता दोनों हैं, लेकिन एक साझा प्रश्न लगातार सामने आता है—मनुष्य को मनुष्य से कमतर बनाने का अधिकार किसी व्यवस्था को नहीं है। फुले ने शिक्षा और ब्राह्मणवादी सामाजिक वर्चस्व पर प्रश्न उठाए; पेरियार ने आत्मसम्मान, तर्क और जाति-विरोध को आंदोलन का हथियार बनाया; आंबेडकर ने सामाजिक लोकतंत्र, संवैधानिक अधिकार और जाति-उन्मूलन को आधुनिक भारत की केंद्रीय चुनौती बनाया; रामस्वरूप वर्मा ने उत्तर भारत की सामाजिक परिस्थितियों में श्रम, अर्जन, विवेक और मानववाद को केंद्र में रखकर अपनी वैचारिक जमीन तैयार की। इन धाराओं को एक ही विचार में समेट देना उचित नहीं होगा, लेकिन इनके बीच संवाद की संभावनाएँ भारतीय सामाजिक परिवर्तन के इतिहास को समझने में अत्यंत उपयोगी हैं। आज जब विज्ञान और तकनीक ने मनुष्य के जीवन को अभूतपूर्व रूप से बदल दिया है, तब भी जातिगत पूर्वाग्रह, सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास, लैंगिक असमानता और आर्थिक विषमता जैसी समस्याएँ समाप्त नहीं हुई हैं। ऐसे समय में अर्जक चेतना का महत्व फिर सामने आता है। प्रश्न यह नहीं कि हमारे हाथ में कितनी आधुनिक तकनीक है; प्रश्न यह है कि हमारी सामाजिक चेतना कितनी आधुनिक हुई है। यदि मोबाइल स्मार्ट हो गया लेकिन मनुष्य की सोच जातिगत बनी रही, यदि शहर ऊँचे हो गए लेकिन सामाजिक दीवारें और ऊँची हो गईं, यदि अर्थव्यवस्था बढ़ी लेकिन श्रमिक की गरिमा नहीं बढ़ी, यदि शिक्षा का विस्तार हुआ लेकिन प्रश्न पूछने की क्षमता कमजोर पड़ गई, तो हमें अपनी प्रगति की दिशा पर पुनर्विचार करना होगा।

अर्जक चेतना आज भी हमें यह पूछने के लिए बाध्य करती है कि विकास का लाभ किसे मिल रहा है, उत्पादन का सम्मान किसे मिल रहा है, निर्णय लेने की शक्ति किसके हाथ में है और सामाजिक प्रतिष्ठा किस आधार पर बाँटी जा रही है। यह प्रश्न असुविधाजनक हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन कभी सुविधाजनक प्रश्नों से नहीं हुआ करता। क्रांति का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है। क्रांति वह क्षण भी है जब कोई बच्चा पहली बार जाति के नाम पर अपने भीतर रोपी गई हीनता को अस्वीकार करता है। क्रांति वह क्षण है जब कोई किसान अपने श्रम को अभिशाप नहीं, समाज की शक्ति समझता है। क्रांति वह क्षण है जब कोई मजदूर अपने अधिकार को भीख नहीं, अपना हक समझता है। क्रांति वह क्षण है जब कोई स्त्री अपने अस्तित्व को किसी की अधीनता में नहीं, स्वतंत्र मानव के रूप में देखती है। क्रांति वह क्षण है जब कोई युवा किसी बात को केवल इसलिए सत्य मानने से इनकार करता है कि वह सदियों से कही जाती रही है। क्रांति वह क्षण है जब मनुष्य दूसरे मनुष्य के सामने जन्म के कारण झुकने से इनकार करता है। अर्जक आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सामाजिक मुक्ति बाहर से नहीं आती; उसकी शुरुआत चेतना से होती है। जिस दिन मनुष्य अपने अपमान को नियति मानना बंद कर देता है, उसी दिन परिवर्तन का पहला बीज धरती में गिरता है। जिस दिन श्रमिक अपने श्रम की शक्ति पहचानता है, उसी दिन शोषण की नैतिकता कमजोर पड़ती है। जिस दिन समाज जाति के स्थान पर मानवता को प्रतिष्ठा देता है, उसी दिन बराबरी की यात्रा आगे बढ़ती है। जिस दिन अंधविश्वास के सामने विवेक खड़ा होता है, उसी दिन ज्ञान की मशाल जलती है। रामस्वरूप वर्मा की विरासत किसी मूर्ति, जयघोष या स्मृति-दिवस तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उनकी विरासत का अर्थ है—विचार को जीवित रखना, प्रश्न को जीवित रखना और समानता के संघर्ष को जीवित रखना। यदि अर्जकवाद को केवल अतीत की एक राजनीतिक-सामाजिक धारा बनाकर संग्रहालय में रख दिया गया, तो उसकी आत्मा समाप्त हो जाएगी। उसका वास्तविक जीवन तभी है जब वह वर्तमान की असमानताओं से संवाद करे, नई पीढ़ी को तर्क और आत्मसम्मान दे और समाज को अधिक न्यायपूर्ण बनाने के लिए सक्रिय विवेक पैदा करे। अर्जक चेतना हमसे किसी व्यक्ति की अंधभक्ति नहीं माँगती; वह हमसे विवेक माँगती है। वह हमें किसी विचार को केवल नाम के कारण स्वीकार करने के लिए नहीं कहती; वह हमें उसकी उपयोगिता, मानवीयता और तर्कसंगतता की परीक्षा लेने के लिए प्रेरित करती है। यही उसकी क्रांतिकारी शक्ति है। आज आवश्यकता है कि अर्जक साहित्य को केवल एक वैचारिक समुदाय की सामग्री न मानकर भारतीय सामाजिक परिवर्तन के इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के रूप में पढ़ा जाए। आवश्यकता है कि नई पीढ़ी रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, ललई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद और डॉ. चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जैसे विचारकों के लेखन से परिचित हो, साथ ही फुले, पेरियार और आंबेडकर की व्यापक सामाजिक न्याय परंपरा से उसका आलोचनात्मक संवाद बने। आवश्यकता है कि अर्जक चेतना अपने मूल प्रश्न—श्रम, समानता, तर्क और मानव गरिमा—को वर्तमान समय की नई चुनौतियों से जोड़े, क्योंकि जाति का प्रश्न समाप्त घोषित कर देने से जाति समाप्त नहीं होती। अंधविश्वास पर हँस देने से वैज्ञानिक चेतना पैदा नहीं होती। संविधान को पूजने से संवैधानिक मूल्यों की स्थापना नहीं होती। और सामाजिक न्याय की बात कर देने से न्याय नहीं आता। इसके लिए शिक्षा चाहिए, संगठन चाहिए, वैचारिक स्पष्टता चाहिए, लोकतांत्रिक संघर्ष चाहिए और सबसे बढ़कर मनुष्य के प्रति मनुष्य का सम्मान चाहिए।

अर्जक चेतना की मशाल इसी सम्मान की मशाल है।
यह मशाल कहती है—मनुष्य को जन्म से मत बाँटो।
यह मशाल कहती है—श्रम का अपमान मत करो।
यह मशाल कहती है—प्रश्न करने से मत डरो।
यह मशाल कहती है—अंधविश्वास के आगे विवेक को मत झुकाओ।
यह मशाल कहती है—स्त्री और पुरुष की असमानता को नियति मत मानो।
यह मशाल कहती है—वंचित को दया नहीं, अधिकार दो।
यह मशाल कहती है—लोकतंत्र को केवल चुनाव तक सीमित मत करो।
यह मशाल कहती है—संविधान की समानता को समाज के व्यवहार में उतारो,
और अंततः यह मशाल कहती है—मनुष्य से बड़ा कोई जन्माधारित विशेषाधिकार नहीं, श्रम से बड़ी कोई सामाजिक सृजन-शक्ति नहीं और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं।

रामस्वरूप वर्मा का अर्जक दर्शन इसी मानवीय विद्रोह का नाम है। यह विद्रोह किसी मनुष्य के विरुद्ध नहीं, मनुष्य को बाँटने वाली व्यवस्था के विरुद्ध है; किसी समुदाय के विनाश के लिए नहीं, सामाजिक विशेषाधिकारों के अंत के लिए है; किसी आस्था को अपमानित करने के लिए नहीं, विवेक और मानव गरिमा को सर्वोच्च मानने के लिए है। अर्जकवाद का अंतिम स्वप्न ऐसा समाज है जहाँ कोई मनुष्य जन्म के कारण श्रेष्ठ न हो और कोई जन्म के कारण हीन न हो; जहाँ श्रम सम्मान का आधार बने; जहाँ ज्ञान पर किसी वर्ग का एकाधिकार न हो; जहाँ स्त्री की स्वतंत्रता पूर्ण मानवीय अधिकार हो; जहाँ किसान और मजदूर केवल उत्पादन के साधन न होकर सामाजिक सम्मान के अधिकारी नागरिक हों; जहाँ धर्म से पहले मानवता और परंपरा से पहले विवेक का प्रश्न उठ सके; जहाँ राजनीति प्रतिनिधित्व का माध्यम बने और संविधान केवल पुस्तकालय में नहीं, जीवन में दिखाई दे। यही अर्जक चेतना का क्रांतिकारी अर्थ है।

जाति की दीवारें गिरें।
श्रम की प्रतिष्ठा बढ़े।
अंधविश्वास की बेड़ियाँ टूटें।
तर्क और विज्ञान की रोशनी फैले।
वंचितों को अधिकार मिले।
स्त्री को पूर्ण समानता मिले।
संविधान की आत्मा समाज में उतरे।
और मनुष्य की पहचान उसकी मानवता से हो।

जय अर्जक!
जय श्रम!
जय समता!
जय संविधान!
जय मानववाद!

★★★

लेखक: गोलेन्द्र पटेल (पूर्व शिक्षार्थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी।/अर्जक कवि, जनपक्षधर्मी लेखक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक चिंतक)

#संक्षिप्त_परिचय:-

जन्म : 5 अगस्त, 1999 ई.

जन्मभूमि : खजूरगाँव, साहुपुरी, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत।

भाषा : हिंदी व भोजपुरी।

विधा : कविता, नवगीत, कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास व आलोचना।

माता : श्रीमती उत्तम देवी

पिता : श्री नन्दलाल

पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशन :

काव्यपाठ : अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय काव्यगोष्ठियों में कविता पाठ।